अपघातग्रस्तांना वैद्यकीय मदत
निरनिराळे उपाय योजून सुद्धा जर अपघात
घडल्यास त्यात दुर्देवाने सापडलेल्या अपघातग्रस्तांना
सर्वतोपरी मदत (आर्थिक व वैद्यकीय) देण्यात येते.
राज्य परिवहन महामंडळाचय वाहनांना झालेल्या अपघातातील
अपघातग्रस्तांना प्राथमिक वैद्यकिय मदतीशिवाय जरुर
भासल्यास अपघात स्थळांपासूनच्या जवळच्या जिल्हा परिषद
दवाखाना, म्युनिसिपल दवाखाना, कुटीर दवाखाना किंवा
शासकिय दवाखाना येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात येते.
वैद्यकीय सल्ल्यानुसार
एका दवाखान्यातुन दुस-या दवाखान्यात जेथे चांगली
वैद्यकिय
मदतीची
सोय आहे तेथे दाखल
करण्यात येते.
अपघातग्रस्तांना
दवाखान्यात जेवण, चहा,
फ़राळ, महामंडळ पुरविते.
वैद्यकीय सल्ल्यानुसार अपघातग्रस्तांना
औषधे
पुरविण्यात येतात.
अपघातग्रस्तांना
आर्थिक
तात्कालिक
मदत
राज्य
परिवहन वाहन
अपघाताली
अपघातग्रस्तांना
(तृतीय
वाहनातील
व्यक्ती
सोडून)
खालीलप्रमाणे
आर्थिक
तात्कालिक
मदत त्वरीत
देण्यात येते.
१) जखमी
व्यक्तींना
रु १००/- रु ते
५००/- पर्यंत
त्यांना
झालेल्या
जखमांच्या
स्वरुपात.
२) मृतांच्या
नातेवाईकांना
रु ५०००/-
(महामंडळ ठराव
९८.११.०९
दिनांक ५.११.९८ आणि
महामंडळ ठराव
९९.०३.०३
दिनांक ४/५
मार्च १९९९,
अंमलबजावणी
दिनांक
५.११.९८ पासून).
जखमी
व्यक्तींना
दिलेली
आर्थिक
तात्कालिक
मदत अंतिम
नुकसान
भरपाईच्या
रक्कमेतून
वजा केली जात
नाही. परंतु
मृतांच्या
नातेवाईकांना
दिलेली
आर्थिक
तात्कालिक
मदत ही रक्कम
अंतिम नुकसान
भरपाईच्या
रक्कमेतुन
वजा करण्यात
येते.
अपघातग्रस्तांना
नुकसान भरपाई
राज्य
परिवहन
वाहनांना
झालेल्या
अपघातातील
अपघातग्रस्तांना
खालीलप्रमाणे
नुकसान भरपाई
देण्यात येते. विशेष म्हणजे
अपघात नुकसान
भरपाई देताना
अपघाताबाबत
महामंडलाचे
कायदेशीर
उत्तरदायित्व,
व्यक्तींची
अर्थार्जनाची
क्षमता, लिंग,
वय इत्यादि
बाबीं
विचारात न
घेण्याचे
ठरविले. ज्या
राज्य परिवहन
विभागाचे
अपघातग्रस्त
वाहन असेल
त्या
विभागाचे
विभाग
नियंत्रक
अपघात नुकसान
भरपाई रक्कम
मंजूर करुन
अदा करणारे
सक्षम
प्राधिकारी
आहेत.
अ) राज्य
परिवहन
प्रवाशांसाठी
तपशील
रक्कम
प्रवाशाचा
मृत्यु
रु १,००,०००/-
प्रवाशाला
कायम
स्वरुपाच्या
विकलांगतेत
पर्यवसन
होणारी
दुखापत.
रु ७५०००/-
कायम
स्वरुपाच्या
विकलांगतेत
पर्यवसन
होणारी अंशत:
दुखापत.
रु ५०,०००/-
पर्यंत
तात्पुरत्या
विकलांगतेत
पर्यवसन
होणारी
दुखापत.
रु ४०,०००/-
पर्यंत
(महामंडळ ठराव
९९.०३.१७
दिनांक ४ व ५
मार्च ९९
अंमलबजावणी
दिनांक ५.३.९९
पासून).
ब)
तृतीय पक्ष
वाहनातील
व्यक्तींसाठी
(महामंडळ
ठराव ९५.०९.१७
दनांक
१२.०९.१९९५
अमंल्ब्जाणी
१४.११.१९९४
पासून)
मोटार वाहन
कायदा, १९८८,
कलम १४० मधील
सुधारणा
झाल्यानंतर
दोन वाहनांचा
अपघात झाला तर
दोन्हीही
मोटार वाहन
मालक अपघात
नुकसान भरपाई
देण्यास
जबाबदार आहेत.
या
तत्वानुसार
तृतीय पक्ष
वाहन
बरोबर
झालेल्या
अपघातात
तृतीय पक्ष
वाहनातील
व्यक्तींना
कायघातील तरतुदीची
निम्मी रक्कम,
परिवहन
महामंडळ
नुकसान
भरपाई
म्हणून देते.
१) तृतीय पक्ष
वाहनातील
व्यक्तींचा
मृत्यु-- रु
२५,०००/-
२) तृतीय पक्ष
वाहनातील
व्यक्तीला
कायम
स्वरुपाचा
विकलांगतेत
पर्यवसन
होणारी
दुखापत-- रु
१२,५००/-
क)(१)
दोष
नसण्याच्या
तत्वावर
अपघात नुकसान
भरपाई अदा
करावयाचे
दायित्व
(महामंडळ ठराव
९६.०९.०५
दिनांक
१०.०९.१९९६,
अंमलबजावणी
दि १४.११.१९९४
पासून)
पादचारी, सायकलस्वार,
हातगाडी चालक,
सायकल
रिक्षामधील
व्यक्ती,
प्राण्यांनी
वाहून
नेणा-या
गाडीतील
व्यक्ती
इत्यादी तसेच
स्थिर
/ अस्थिर
मालमत्ता
यांच्या
बरोबर
झालेल्या
अपघातास जर
राज्य परिवहन
चालक जबाबदार
नसेल (दोष
नसण्याच्या
तत्वावर
नुकसान भरपाई
अदा करण्याचे
दायित्व) तर
अपघात नुकसान
भरपाई रक्कम
मोटार वाहन
कायदा, १९८८
मध्ये
दिलेल्या
निदेशानुसार
म्हणजे पुढील
प्रमाणे
देण्यात येते.
(अ) मृत्यु
प्रकरणी रु
५०,०००/-
(ब)
कायमस्वरुपी
विकलांगता रु
२५,०००/-
(क)
स्थिर/अस्थिर
मालमत्तेचे
नुकसान रु
६,०००/-
क)(१)-(क) साठी
महामंढल ठराव
९०.०३.१७ दिनांक
३१.०३.१९९०
क)(२)
दोष
असण्याच्या
तत्वावर
अपघात
नुकसानभरपाई
अदा करावयाचे
दायित्व
पादचारी,
सायकलस्वार,
हातगाडी चालक,
सायकल
रिक्षामधील
व्यक्ती,
प्राण्यांनी
वाहून
नेणा-या
गाडीतील
व्यक्ती
इत्यादी तसेच
स्थिर /
अस्थिर
मालमत्तायांच्या
बरोबर
झालेल्या
अपघातास जर
राज्य परिवहन
चालक जबाबदार
असेल (दोष
असण्याच्या
तत्वावर
अपघात
नुकसान भरपाई
अदा करण्याचे
दायित्व) तर
अपघात नुकसान
भरपाई रक्कम
पुढीलप्रमाणे
देण्यात येते.
(अ) मृत्यू
प्रकरणी रु
१,००,०००/-
(ब)
कायमस्वरुपी
विकलांगता रु
५०,०००/-
पर्यंत
(क)
तात्पुरती
विकलांगता रु
४०,०००/-
पर्यंत
(ड) स्थिर /
अस्थिरत
मालमत्तेचे
नुकसान रु
४०,०००/- पर्यंत
(नुकसानीच्या
प्रमाणात)
(महामंडळ ठराव
९९.०३.१७
दिनांक ४ व ५
मार्च १९९९ अंमलबजावणी
दिनांक
५.०३.१९९९
पासून)
वरील
परिच्छेद "अ" व
"क" मध्ये
दर्शवलेली
नुकसान भरपाई
रक्कम जर
संबंधित
व्यक्तींनी
स्विकारायची
नसेल आणि जर
त्यांनी जादा
नुकसान
भरपाईची
मागणी केली
असेल तर अशा
माणगी संबंधी
महामंडलाची
कायदेशीर
जबाबदारी
लक्षात घेऊन
निर्णय घेता
येईल, यासाठी
अशी
विवादात्मक
प्रकरणांची
तपासणी
वित्तीय
साल्लागार व
मुख्य लेखा
अधिकारी,
महाव्यवस्थापक
(वाहतूक) व
महाव्यवस्थापक
(विधी) यांचा
अंतर्भाव
असणारी अपघात
समिती करते.
ही समिती
मोटार अपघात
दावे
न्यायधिकरणाने
घालून
दिलेल्या
सर्वाधिक
तत्वाच्या
आधारे
प्रत्येक
प्रकरणावर
अभ्यास करुन
नुकसान
भरपाईच्या
रक्कमेची
शिफारस करते.
या समितीने
शिफारस
केल्यानंतर
रक्कम मंजूर
करणारे सक्षम
प्राधिकारी
पुढीलप्रमाणे
आहेत.
१.विभाग
नियंत्रक
रु
१,५०,०००/-
पर्यंत
२.व्यवस्थापकीय
संचालक रु १,५०,०००/- ते
रु २,५०,०००/-
३.उपाध्यक्ष
रु २,००,०००/- ते
रु
२,५०,०००/-
४.अध्यक्ष
रु २,५०,०००/- ते
रु ३,००,०००/-
५.स्थायी
समिती
महामंडल
रु ३,००,०००/-
पेक्षा जास्त
वरील
परिच्छेद "ब"
मधील
मागणीकाराच्या
अपघातास जर
राज्य परिवहन
चालक पुर्णत:
जबाबदार असेल
तर अशा
अपघातातील
प्रकरणांची
तपासणीसुद्धा
वर निर्देशित
केलेली समिती
करते.
नुकसान
भरपाई
मागण्यांसाठी
सुधारित
कार्यपद्धती
(वारस
दाखल्या ऐवजी
क्षतिपूर्ती
बंधपक्ष)
राज्य
परिवहन बस
अपघाताता मयत
झालेल्यांची
नुकसान भरपाई
प्रकरणेवारस
दाखल्या ऐवजी
क्षतिपूर्ती
बंधपत्रकावर
निकालात
काढण्यासाठी
खालील
कार्यपद्धती
जानेवारी
१९८७ पासून
अंमलात
आणण्यात आली.
खालील
निर्दिष्ट
केलेल्या
मागणीकाराच्या
नुकसान भरपाई
प्रकरणी
मागणीकाराने
तहसीलदार /
तत्सम
प्राधिकारी
यांचे समोर
जनरल स्टँप
पेपरवर
क्षतिपूर्ती
बंधपत्र पुरे
करुन संबंधित
राज्य परिवहन
अधिका-यांकडे
सादर करणे
आवश्यक आहे.
तसेच
मागणीकार
ज्या
विभागाचा
रहिवाशी असेल
अशा
ठिकाणच्या दोन
प्रतिष्टित
व्यक्तींकडून
(सरपंच / पोलीस
पाटील /
राजपत्रीत
अधिकारी
वगैरे)
प्रमाणपत्र
हजर करणे
आवश्यक आहे.
सदर
प्रमाणपत्रामध्ये
संबंधित
मागणीकार हा
त्यांच्या
परिचयाचा
असून फक्त सदर
इसमच
संदर्भित
नुकसान भरपाई
मिळण्यास
पात्र आहे असे
नमूद केले
पाहिजे.
१) अपघातात
मयत
झालेल्यांची
विधवा पत्नी
२) अपघातात
मयत झालेल्या
विवाहीत
स्त्रिचा पती
३) अपघातातील
मयत झालेल्या
अविवाहीत
मुलाचे वडील
४) अपघातातील
मयत
झालेल्यांचा
जेष्ठ मुलगा
अथवा
अविवाहीत
जेष्ठ
मुलगी(जर
मृताची पत्नी
/ पती पुर्वीच
मयत असेल तर)
नुकसान
भरपाईच्या
बाबतीत अशा
त-हेचे उदार
मानवतावादी धोरण
स्विकारणारे
महाराष्ट्र
राज्य मार्ग
परिवहन
महामंडळ हे
भारतातील
पहिलेच
महामंडळ आहे.