महसूल सूरक्षा योजना
      दिनांक १/७/१९८९ पासून नवीन मोटार वाहन कायदा १९८८ हा अंमलात आला. या नवीन अधिनियमात पर्यटक परवान्यांची मर्यादा शिथील करण्यात आली व हे परवाने देण्याचे उदार धोरण शासनाने अंगीकारिले. त्यामुळे जीप्सी, मेटॅडोर, सुमो, इत्यादी खासगी वाहने वाहतूक क्षेत्रात उतरली आणि मुळ परवान्यातील शर्तीचे उल्लंघन करून ते अवैध वाहतूक करू लागले. याच कारणामुळे १९८८-१९८९ मध्ये महामंडळाचे असलेले ८०.२२ % चे भारमान हळूहळू घसरु लागले व ते २००५-२००६ या वित्तिय वर्षात ५८.५९ % पर्यंत आलेले आहे. भारमानात होणारी ही घसरण थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने परिवहन विभाग व रा.प. महामंडळ यांचे संयुक्त तपासणी पथके महसूल सुरक्षा योजने अंतर्गत निर्माण केली आहेत. या योजनेत मोटार वाहन विभागाचे कर्मचारी व रा.प. अधिकारी यांचे पथक निर्माण करण्यात आले असून त्यांचे मार्फत अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी होते. या योजनेस महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. एसटीसी/३८९८/२७/०१/टीआर-१ दिनांक २०/३/१९९९ अन्वये मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनुसार मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती या प्रादेशिक मुख्यालयाच्या ठिकाणी आणि रत्नागिरी, सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, जळगांव, बीड, परभणी, अकोला, बुलढाणा व चंद्रपूर या विभाग मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण १६ तपासणी पथके निर्माण करून ती दिनांक १०/४/१९९९ पासून कार्यरत करण्यात आलेली होती. या पथकांचा कामगिरींचा आढावा घेण्यात येऊन या योजनेची व्याप्ती वाढविलेली आहे. शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक या प्रमाणे एकूण ३५ विभागीय तपासणी पथकांची निर्मिती करण्यास शासनाने मंजूरी दिलेली आहे. व सदरची पथके कार्यरत आहेत.